सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिये अति महत्वपूर्ण समसामयिकी

डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, जो प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है, किस राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है?

उत्तर – पश्चिम बंगाल

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 348 किमी डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह एलपीजी आयात टर्मिनल प्रधानमंत्री उर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है। उन्होंने राज्य में हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी कैटेलिटिक-इसोडेवेक्सिंग इकाई की आधारशिला भी रखी।

2. ‘असोम माला’ कार्यक्रम किस भारतीय राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है?

उत्तर – असम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ‘असोम माला’ नाम से एक कार्यक्रम लांच किया। इसका उद्देश्य राज्य में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों के बीच गुणवत्तापूर्ण इंटर-लिंकिंग सड़क प्रदान करना है। इस योजना का एक अन्य उद्देश्य राज्य में मल्टी-मॉडल परिवहन ’को बढ़ावा देना है।

3. भारत की पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी?

उत्तर – लद्दाख

भारत की पहला भू-तापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख के लेह में स्थापित की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) और तेल व प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ऊर्जा केंद्र के बीच इस परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ऑडियंस अवार्ड जीता?

उत्तर – अग्नि से लिखना

“राइटिंग विद फायर” नामक एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड जीता। यह फिल्म दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे भारत के एकमात्र समाचार पत्र ‘ख़बर लहरिया’ के उदय का वर्णन करती है।

5. शिक्षा मंत्रालय ने ‘समग्र शिक्षा योजना’ से वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम को किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है?

उत्तर – नेताजी सुभाष चंद्र बोस

शिक्षा मंत्रालय ने ‘समग्र शिक्षा योजना’ के तहत वित्त पोषित 383 आवासीय विद्यालयों और 680 छात्रावासों का नाम ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय’ के रूप में रखा है। समग्र शिक्षा योजना के तहत, मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आवासीय स्कूल खोलने और चलाने के लिए, कम आबादी वाले क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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